मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के रेजिडेंशियल एवं इंडस्ट्रियल इलाकों में पाइप लाइन से एलपीजी गैस की सप्लाई करने हेतु मध्य प्रदेश गैस कॉरपोरेशन के गठन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश गैस कारपोरेशन के गठन का निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना आदि में इस संबंध में जारी व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कार्पोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस उपयोग की संभावना है, अत: इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। अन्य राज्यों में इस संबंध में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए।
मध्य प्रदेश नापतौल विभाग की यूनिफॉर्म होगी
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय में हुई बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफार्म तय की जाए।
बिना मौसम की धान व मूंग को सरकारी सपोर्ट नहीं देंगे
उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही भू-जल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत के दृष्टिगत बिना मौसम की धान व मूंग के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन और कृषि विशेषज्ञों के साथ परिचर्चाएं भी की जाएं।
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