मध्य प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियां, संविदा पटवारी और RI नियुक्ति को मुख्यमंत्री की मंजूरी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में 2 लाख वैकेंसी ओपन करने और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग में संविदा पटवारी और संविदा राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज इंदौर के विधायकों से वीडियो कांफ्रेंस के दौरान चर्चा करते हुए दी। 

MP NEWS - रिटायर्ड पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों को संविधान नियुक्ति मिलेगी

मुख्यमत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करने के लिए अभियान चलाया जाए। जिलों में राजस्व अमले की कमी होने पर जिलों से सेवानिवृत्त पटवारी/राजस्व निरीक्षकों को संविदा पर रख लंबित प्रकरणों का निराकरण कर जनता को राहत दी जाए। कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि किसी भी स्तर पर राजस्व प्रकरणों के लंबित रहने से आमजन परेशान न हों साथ ही पटवारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें।

दो लाख पदों के लिए आरंभ होगी भर्ती प्रक्रिया: मुख्यमंत्री ने बताया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में एक जुलाई को लागू किए गए तीन नए कानूनों के प्रावधानों की जन-सामान्य को जानकारी देने के लिए थाना स्तर तक गोष्ठियां, सेमिनार आदि किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 7 500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, साथ ही रिक्त दो लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था के साथ उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी दें। 

मुख्यमंत्री आगामी चार वर्षों में समग्र विकास के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य योजना के संबंध में इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक को समत्व भवन में संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, पूर्व मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर, इंदौर की पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक और अधिकारी उपस्थित थे। 

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