मध्ययप्रदेश में वनविभाग ने भी मांगा पुलिस की तरह मल्टीकलर बत्ती लगाने का अधिकार - MP NEWS

मध्यप्रदेश में वनविभाग ने भी पुलिस की तरह मल्टीकलर वाली बत्ती लगाने का अधिकार मांगा है।उनका कहना है कि हम भी अपराधियों से लड़ते हैं और फायरबिग्रेड की तरह इमरजेंसी वाली ​घटनाओं का भी सामना करते हैं। 

फायर इमरजेंसी के बहाने वनविभाग वालों को भी पुलिस जैसी बत्ती लगाने का प्रस्ताव

दरअसल, केंद्र सरकार ने आग जैसी आपदाओं को रोकने वाली सरकारी एजेंसियों के अधिकारी अपने वाहन पर बहुरंगी बत्ती लगाने का अधिकार दिया है। इसी को आधार बनाकर वन मुख्यालय ने एक प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा है ताकि जंगलों में आग लगने, अतिक्रमण होने या वन्यप्राणियों का शिकार करने के लिए शिकारियों और वन की लकड़ियों काटने वालों का जमावाड़ा होने पर वन अमला प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अपने वाहनों पर पुलिस जैसी बहुरंगी बत्ती जलाकर इसका भय पैदा करने के लिए उपयोग कर सकें।

भारत सरकार ने जंगल की आग को आपदा माना है क्योंकि इससे जन, वन्यजीव, वन संपदा सहित बड़ी क्षति होती है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं का अध्ययन कराया था। आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए गाइडलाइन भी जारी की है।

अब इसके तहत प्रदेश सरकार कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। इसी योजना के तहत वाहनों पर बहुरंगी बत्ती लगाने का अधिकार भी मांगा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, सागर, रायसेन, दमोह, नर्मदापुरम, देवास, बुरहानपुर सहित 22 ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं, जहां जंगल में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, जंगल की सुरक्षा में लगे वन कर्मियों की चुनाव में न लगाए ड्यूटी

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जंगल की आग से निपटने में लापरवाह रवैये को लेकर वहां की राज्य सरकार को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। वहीं जंगल की सुरक्षा में लगे वन अमले की चुनाव में ड्यूटी को लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिए कि वन अमले की चुनाव में डयूटी न लगाए।

बता दें कि मप्र में भी वन अमले की चुनाव में डयूटी लगा दी गई थी। जंगल की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग के दौरान वाहनों में बहुरंगी बत्ती लगाने के अधिकार की मांग के पीछे मप्र वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी हवाला दिया गया है।

भारत सरकार ने जंगल की आग को आपदा माना है। वन विभाग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जंगल की सुरक्षा के लिए डीएफओ से लेकर रेंजर स्तर के अधिकारियों के वाहनों पर बहुरंगी बत्ती लगाने की अनुमति मांगी है। इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है। - असीम श्रीवास्तव, वन बल प्रमुख, मप्र वन विभाग 

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