BHOPAL NEWS - कांग्रेस प्रत्याशी के बड़े भाई सहित तीन अधिकारियों को तत्काल हटाने के आदेश

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के बड़े भाई श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव (SDO PWD) सहित मध्य प्रदेश में टोटल तीन अधिकारियों को तत्काल ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त वित्त श्री गुणवंत सेवतकर (सन 2020 से एक ही पद पर पदस्थ) और तीसरे नंबर पर श्री हंस कुमार झिंझोर थाना प्रभारी यातायात जिला बुरहानपुर (एक ही जिले में 6 साल से अधिक) के नाम शामिल हैं। 

अब तक इतने कर्मचारियों अधिकारियों का ट्रांसफर हो चुका है

मुरैना जिले में लगातार 6 वर्षों से पदस्थ श्री रोहित सिंह (प्रभारी यातायात), थाना प्रभारी (जीआरपी थाना) ग्वालियर श्री पंकज दीवान की पदस्थापना उनके गृह जिले ग्वालियर में ही होने के कारण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद भौंरासा जिला देवास श्रीमती सविता सोनी की एक ही जिले में 3 वर्ष अधिक समय से पदस्थापना होने के कारण, श्री बलराम सिंह तोमर एसआई क्राइम ब्रांच इंदौर को सात वर्ष से लगातार पदस्थापना, श्रीमती सोनाली गुप्ता उपनिरिक्षक पुष्पराजगढ़ को जिला अनुपपूर में पदस्थापना 6 वर्ष होने के कारण, श्री शिवकुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गृह जिला उमरिया होने के कारण, श्री यू एन मिश्रा प्रभारी जिला अधिकारी दतिया, श्री मनीष उदैनिया प्रभारी कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दतिया को शिकायत के आधार पर, श्री देवेन्द्र तिवारी जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम रीवा, सुश्री अपूर्वा सक्सेना सीईओ जनपद पंचायत बैतूल को पदस्थापना 3 वर्ष से अधिक होने के कारण, श्री महेन्द्र वशिष्ठ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीमच, श्री निखिलेश चिंतामन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी खातेगांव जिला देवास, श्री अनिल इनवाती उप यंत्री आरईएस उमरिया, श्री रितेश चौहान सीईओ जनपद पंचायत परसवाड़ा जिला बालाघाट, श्री सुशील पटेल थाना प्रभारी टिमरनी जिला हरदा और श्री रामानुज मिश्रा प्रभारी सीएमओ नगर परिषद शाहगंज को शिकायतों एवं अन्य कारणों से स्थानांतरित किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि इस बार चुनाव आयोग के पास सबसे ज्यादा शिकायत है शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में आई है। कई शिकायतों में दावा किया गया है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ मामले तो ऐसी भी है जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुशंसा की गई थी।

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