नए आवेदक भी शामिल किए जा रहे हैं
बड़ी बात ये है कि इसमें स्थांतरण चाहने वाले अतिथि विद्वानों के साथ ही नए आवेदक भी शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार अतिथि विद्वानों की कैटेगिरी को भी समाप्त कर दिया है। जैसा कि विदित हो की अतिथि विद्वान लगातार अतिथि विद्वान नाम से अतिथि नाम हटाने एवं भाजपा सरकार द्वारा महापंचायत में की गई घोषणा को पूरी करवाने के लिए प्रयासरत हैं।
अलग से लिस्ट जारी करता तो ज्यादा सही रहता
डॉ आशीष पांडेय, मीडिया प्रभारी अतिथि विद्वान महासंघ का कहना है कि, कार्यरत अतिथि विद्वानों के स्थानांतरण के साथ ही नए आवेदकों की च्वाइस फिलिंग करवाना एवं लिस्ट एक साथ जारी करना समझ से परे है। इससे स्थानांतरण का लाभ अतिथि विद्वानों को नहीं मिल पाएगा। उच्च शिक्षा विभाग कार्यरत अतिथि विद्वानों का अलग से लिस्ट जारी करता और शेष बची सीटों में विज्ञापन करता तो ज्यादा सही रहता। साथ ही विभाग को सरकार को 50 हज़ार फिक्स वेतन, 65 वर्ष तक स्थाई करने की जो घोषणा हुई थी। उसको अमल में लेते हुए संशोधित आदेश करना चाहिए। जिससे अतिथि विद्वानों की समस्या का समाधान किया जा सके।
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