मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विकास कार्य करवाने के लिए सभी सांसदों को 50-50 करोड़ और विधायकों को 15-15 करोड रुपए देने का फैसला लिया है। यह पैसा लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले खर्च करना है।
लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में विकास ही विकास दिखेगा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय वल्लभ भवन के सूत्रों का कहना है कि दिनांक 12-13 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले लेखानुदान में इसका प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों का केवल भूमि पूजन नहीं होना चाहिए बल्कि विकास कार्य शुरू हो जानी चाहिए। लोगों को पूरे मध्य प्रदेश में विकास होता हुआ दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से कार्य योजना भी मांगी है।
नवनिर्वाचित विधायकों के पास चवन्नी भी नहीं है
दरअसल, सांसद और विधायकों को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटित किया जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी विधायकों ने अपना पूरा बजट खर्च कर दिया था। नया आवंटन नई वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल के बाद होगा। फिलहाल स्थिति यह एक ही मध्य प्रदेश में सभी नवनिर्वाचित विधायकों के पास बजट के नाम पर चवन्नी भी नहीं है। जबकि चुनाव में उन्होंने वादे किए थे कि चुनाव जीतते ही यह काम करवा दिया जाएगा।
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