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प्रधान अध्यापक ने चेतावनी और जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के नाम पर मामला टाल दिया था
ग्रामीणों ने इस मामले की सबसे पहले शिकायत विद्यालय के प्रधानाध्यापक से की थी परंतु उन्होंने अपराधिक कृत्य करने वाले शासकीय शिक्षक को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। जब पत्रकारों ने जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी से सवाल किया तो उन्होंने जांच के नाम पर मामले को टाल दिया। पीड़ित परिवार निर्धन है एवं मजदूरी करता है, इसलिए उसे POCSO Act के बारे में नहीं पता। यही कारण है के मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा।
उन्होंने सोचा चुनाव चल रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देगा
भोपाल के एक जागरूक पत्रकार ने इस मामले की पूरी रिपोर्टिंग और जांच पड़ताल की, लेकिन उसकी खबर केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन में प्रकाशित हुई। चुनाव के कारण उसके प्रतिष्ठित संस्थान ने इतने संवेदनशील समाचार को स्थान नहीं दिया। भोपाल समाचार डॉट कॉम ने उसी खबर को लिफ्ट कराया। कुछ ही घंटे में खबर वायरल हो गई। कई टीवी चैनलों और न्यूज़ पोर्टल पर दिखाई देने लगी। सवाल जवाब शुरू और अंत में बाल आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कदम बढ़ाया। यहां क्लिक करके उसे खबर को पढ़ सकते हैं जिसका असर हुआ।
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