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Madhya Pradesh government contractual employees news
मध्य प्रदेश में दिव्यांग सेवा के क्षेत्र में दो दशक से अधिक लंबे समय से संचालित सभी जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हित में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुनः एक बार पत्र लिखकर आग्रह किया है कि, अन्य संविदा कर्मचारियों के समान ही जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थ सभी कर्मचारियों को नई संविदा नीति के तहत लाभ दिया जाए, और उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।श्री गौतम ने मुख्यमंत्री से पूर्व में भी पत्र लिखकर उक्त विषय संज्ञान में लाया था। एक बार पुनः उन्होंने लिखा है कि, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के वेतनमान प्रदान किए जाने और अन्य विसंगतियों को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर निर्णय होने के पश्चात नवीन वेतनमान और अन्य सुविधाओं के पक्ष में आदेश जारी किए जा रहे हैं, किंतु दिव्यांग जनों के लिए समर्पित सेवाभावी कर्मचारियों के लिए अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाई है। आखिर सेवा के क्षेत्र में दो दशकों से कार्य कर रहे इन कर्मचारियों की सुध क्यों नहीं ली जा रही?
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के कुछ अधिकारी क्यों कर्मचारियों के हित में अड़चने पैदा कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह किया है कि उक्त कर्मचारियों को अन्य विभागों की भांति ही समस्त सुविधाएं व वेतनमान विसंगतियां दूर कर अन्य के समान ही वेतनमान प्रदान किया जाए।
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के प्रदेश स्तर के संगठन ने अपनी आवाज को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुलंद किया है।, और कर्मचारियों के साथ उक्त मुद्दे पर कार्य करने वाले संयुक्त मोर्चे का एक अभिन्न घटक के रूप में डीआरसी के कर्मचारियों का संगठन भी कार्य कर रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करते हुए जल्द से जल्द आदेश जारी करवाने की कृपा करें। उक्त विषय में डीडीआरसी कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी का आभार व्यक्त किया है।
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