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मध्य प्रदेश के मंत्रालय के कर्मचारी 1 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे
विज्ञप्ति में बताया गया है कि, मप्र मंत्रालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांगों का निराकरण ना होने से दिनांक 25.09.2023 को आन्दोलन के पहले चरण में मंत्रालय के पुराने भवन के गेट क्रमांक एक पर सफल आयोजित आमसभा और रैली आयोजित हुई थी। इसके उपरान्त मांगों पर कोई कार्रवाई ना होने से मांगें नहीं माने जाने के कारणे म.प्र. सचिवालयीन कर्मचारी संघ, म.प्र. सचिवालय (मंत्रालय) शीघ्रलेखक संघ एवं म. प्र. मंत्रालय अजाक्स शाखा के संयुक्त आव्हान पर विरोधस्वरूप दिनांक 28.09.2023 से काली पट्टी लगाकर कार्य किया जा रहा है। मांगें ना माने जाने के कारण अब मंत्रालय में आन्दोलन तेज होता जा रहा है और दिनांक 12.09.2023 तक काली पट्टी प्रदर्शित करने के साथ ही अगले चरण में मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा दिनांक 12.09.2023 को सामूहिक अवकाश लिया जा रहा है। इसके एक दिन पूर्व सोमवार दिनांक 11.09.2023 को पूर्व सभा स्थल पर दोपहर 01:00 बजे आमसभा होगी।
मंत्रालय के संघ द्वारा आव्हानित आन्दोलन को मांगें माने जाने तक जारी रखने के लिए मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी पूर्णः एकजुट हैं और लंबे समय के अंतराल के बाद यह पहला अवसर आया है जब दिनांक 11 सितम्बर, 23 को मंत्रालय में आयोजित आमसभा की गूंज पूरे प्रदेश में होगी और मंत्रालय में दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को कार्यरत कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश से पूरे मंत्रालय में सन्नाटा होगा।
मंत्रालय के तीनों संघों के पदाधिकारियों और मंत्रालयीन साथियों ने मंत्रालय के तीनों भवनों के सभी विभागों में प्रत्येक कर्मचारी की सीट पर जाकर काली पट्टी वितरण किया और सामूहिक अवकाश के आवेदन हस्ताक्षरित कराए। ये आवेदन दिनांक 11 सितम्बर, 2023 को सभा के उपरान्त अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे।
सचिवालयीन कर्मचारी संघ और मंत्रालय शीघ्रलेखक संघ के अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा ने बताया कि हमने शासन में बैठे अधिकारियों से हर स्तर पर बहुप्रतीक्षित मंत्रालयीन मांगों के निराकरण हेतु अनुरोध किया लेकिन शासन और न्यायालय के पूर्व निर्देशों और माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा हमारी जायज मांगों पर आदेशित करने के बाद भी अधिकारियों की मंत्रालय कर्मचारी विरोधी मानसिकता के कारण हमें आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मंत्रालय की 11 सूत्रीय मांगों को देखें तो इनमें ऐसी मांगें हैं जिन्हें अधिकारियों द्वारा न्यायालय के निर्णय और माननीय मुख्यमंत्रीजी की पूर्व सहमति के बावजूद लटका रखा है। मंत्रालय में धरना-आन्दोलन मंत्रालयीन कर्मचारियों की व्यथा और आकोश की अभिव्यक्ति है जिसने आन्दोलन का रूप ले लिया है और अब कर्मचारी मांगे माने जाने तक पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे प्रदेश के मान मुख्यमंत्रीजी सहृदयता से मंत्रालयीन संवर्गों की सभी मांगें पूरे करेंगे।
म.प्र. मंत्रालय अजाक्स शाखा के अध्यक्ष श्री घनश्याम भकोरिया ने बताया कि इस बात हम सब एकजुट हैं । शासन को हमारे मांगपत्र में प्रस्तुत सभी मांगें जायज हैं। हमने मंत्रालयीन साथियों की भावना के अनुरूप ही एकजुट होकर मंत्रालयीन साथियों की सहमति से आन्दोलन का निर्णय लिया है और मंत्रालय के शतप्रतिशत कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। हम मंत्रालयीन कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभारी हैं जिनके सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी मांगे अवश्य पूरी होंगी। हम सभी मंत्रालयीन साथियों को विश्वास दिलाते हैं कि मंत्रालयीन परिवार की सभी मांगें पूर्ण होने तक हमारा आन्दोलन जारी रहेगा।
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