मध्यप्रदेश पटवारी परीक्षा को लेकर कई कैटेगरी में सवाल
मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कई कैटेगरी में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। NRI COLLEGE GWALIOR अपने आप में एक अलग मुद्दा है परंतु इसके अलावा भी कई विषय हैं। दिव्यांगता प्रमाण पत्र का घोटाला, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान यह बात प्रमाणित हो गई है कि, उम्मीदवारों ने जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाए हैं, वह कूट रचित नहीं है। डॉक्टर के हस्ताक्षर भी फर्जी नहीं है।
संविदा कर्मचारी भी तो नाराज हैं
इधर संविदा कर्मचारी भी नाराज क्योंकि ऐसे बहुत सारे उम्मीदवारों को संविदा कर्मचारियों के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ दे दिया जिनकी उम्र 21 वर्ष या इससे कम है। नियमानुसार पटवारी परीक्षा में केवल राजस्व विभाग के ऐसे संविदा कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना है, जो राजस्व विभाग में पिछले 5 साल से संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत हों। अब मध्यप्रदेश में 16 साल की उम्र में तो सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। फिर ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ क्यों दिया। परीक्षा में शामिल ही क्यों होने दिया। हो गए थे तो फिर रिजल्ट जारी क्यों किया। कर दिया था तो फिर आरक्षण क्यों दिया।
शासन स्तर पर कहा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब को पकड़ लेंगे परंतु जो सिस्टम परीक्षा फॉर्म भरने से लेकर जारी होने तक नहीं पकड़ पाया, कैसे विश्वास करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सचमुच पकड़ लिया जाएगा। लोकायुक्त पुलिस और EOW हर रोज रिश्वतखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार करती है, फिर कैसे मान लें कि सब ईमानदार हैं और लापरवाह भी नहीं है।
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