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10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा
राज्य शासन द्वारा परम्परा के विपरित मंहगाई भत्ते को घोषणा दिनांक से दिया जा रहा है जबकि पूर्व में यह मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर्स सहित प्राप्त होता था। माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को 01 जुलाई 2023 से डी.ए दिये जाने की घोषणा की गई थी, वह महज एक घोषणा ही बन कर रह गई। शासन के इस दोहरे मापदण्ड से प्रदेश के शासकीय, निगम, मण्डल में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है।
संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, चन्दु जाउलकर, वीरेन्द्र तिवारी, आलोक अग्निहोत्री, दुर्गेश पाण्डे, बृजेश मिश्रा, धनश्याम पटैल, रमेश उपाध्याय, साहिल सिद्दीकी, प्रशांत श्रीवास्तव, गोविन्द विल्थरे, डी. डी. गुप्ता, रजनीश तिवारी, विपिन शर्मा, मनोज सेन, श्यामनारायण तिवारी, प्रियांशु शुक्ला, महेश कोरी, विनय नामदेव, पवन ताम्रकार, दीपक सोनी, संतोष तिवारी, गणेश उपाध्याय, धीरेन्द्र सोनी, मो०तारिख, अभिषेक मिश्रा, सुदेश पाण्डे, राकेश दुबे, नितिन शर्मा, सोनल दुबे, देवदत्त शुक्ला, प्रणव साहू, राकेश पाण्डे, विजय कोष्टी, अब्दुल्ला चिश्चिती, आदित्य दीक्षित, विष्णु पाण्डे, मनोज पाटकर आदि ने माननीय मुख्य सचिव म.प्र. शासन से मांग की है कि माननीय मुख्यत्री की घोषणा पर अमल करते हुए प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के समान राज्य कर्मचारियों के डी.ए में 04 प्रतिशत की बढोतरी करते हुए एरियर्स का नगद भुगतान किया जाये । अन्यथा की स्थिति में संघ धरना, आन्दोलन हेतु वाध्य होगा
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