SC-ST अभ्यर्थियों को UPSC कोचिंग की फीस, किराया, खाना-खर्चा सब दिया, एक भी सेलेक्ट नहीं हुआ

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 8 सालों में अनुसूचित जाति जनजाति के 1200 विद्यार्थियों पर ₹25 करोड़ खर्च किए, लेकिन एक भी विद्यार्थी UPSC प्राइमरी परीक्षा में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। 

UPSC के लिए SC-ST विद्यार्थियों को क्या देती है शिवराज सरकार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया था और अपने भाषणों में आज भी मुख्यमंत्री इसके बारे में बताते हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए ₹200000 फीस दी जाती है। 18 महीने तक रहने और खाने के लिए प्रति महीना 12500 रुपए दिए जाते हैं। पिछले 8 साल से यह योजना चल रही है। अब तक कुल 1200 विद्यार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है और इस योजना पर अब तक ₹25 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस योजना के कारण एक भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा पास नहीं कर पाया। 

श्रीमती पल्लवी जैन गोविल प्रिंसिपल सेक्रेट्री एमपी ट्राईबल डिपार्टमेंट का कहना है कि, योजना के लिए हितग्राही बच्चों के सिलेक्शन का तरीका शायद ठीक नहीं है। इस योजना को रिफॉर्म करने की जरूरत है। मध्यप्रदेश में यह लाइफ लाइन हर अधिकारी के पास होती है। वह अपने डिपार्टमेंट की असफलताओं के लिए पुराने अधिकारियों को जिम्मेदार बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। 

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