MP NEWS- जनता के आवेदन लंबित रखने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें: मुख्यमंत्री

Madhya Pradesh Government news

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आम जनता के आवेदनों को कार्यालय में लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए ही मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर देखा जाए कि जनता के आवेदन कागजों में दब तो नहीं गए हैं। निराकरण में देर करने वाले शासकीय सेवक दंडित किए जाएंगे। 

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया कि, संभागीय कमिश्नर्स अपने संभाग के जिलों में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में हो रहे आवेदनों के निराकरण की प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करें। यह अभियान एक महायज्ञ है। जनता की समस्याओं का शत-प्रतिशत निराकरण कर लंबित कार्यों को शून्य की स्थिति में लाया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज समत्व भवन सभाकक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जन सेवा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में हो रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों और संभागों में जनता के आवेदनों के निराकरण की स्थिति जानी और कमिश्नर कलेक्टर से चर्चा कर निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश में शाजापुर, रतलाम, नीमच, देवास और विदिशा अव्वल

प्रदेश में 10 मई से प्रारंभ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण में 7 दिन में प्राप्त 25 लाख 27 हजार आवेदनों में से 19 लाख 27 हजार को मंजूरी दे दी गई है। कुल प्राप्त आवेदनों में 76 प्रतिशत से अधिक आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के शाजापुर, रतलाम, नीमच, देवास और विदिशा में आवेदनों के निराकरण 90 से 97 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शाजापुर, रतलाम और खरगौन कलेक्टर के तत्परता से कार्य के अनुभवों को भी सुना।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जिन आवेदन-पत्रों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, उनकी पूर्ति करवाना भी सुनिश्चित करें। आवेदकों को सहयोग कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाए। प्रदेश में अभियान में प्रगति उत्साह जनक है। यही वातावरण निरंतर बना रहे। ग्राम एवं पंचायत में लगने वाले शिविरों की जानकारी का प्रचार-प्रसार करें।

MP NEWS- कलेक्टर एसपी के लिए मुख्यमंत्री के अन्य निर्देश

• कलेक्टर के साथ पुलिस अधीक्षक भी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता से हल करें। थानों में आम जनता द्वारा दर्ज शिकायतों पर तत्परता से कदम उठाए जाएं।
• नर्मदा और अन्य नदियों से रेत निकालने की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इस अपराध में संलग्न लोगों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हो।
• प्रभारी मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता संयुक्त बैठक एवं चर्चा कर जनता की समस्याओं के निराकरण के संबंध में फीड बैक प्राप्त करें।
• किसानों से उपार्जित अनाज के बाद राशि के भुगतान में देर न की जाए।
• आगामी 21 जून से हवाई जहाज से तीर्थ-दर्शन की शुरूआत हो रही है। तीर्थ-दर्शन योजना से जनता को लाभांवित करने के लिए आवश्यक जानकारी दी जाए।
• मुख्यमंत्री कन्या विवाह - निकाह योजना का क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। हितग्राहियों को आवश्यक सुविधाएँ समय पर दी जाएँ। 

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