Madhya Pradesh employees news
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बता दें, कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र संविदा कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारणी एवं जिला रीवा ईकाई के सदस्यों एवं कार्यरत संभी संविदा कर्मचारियों द्वारा संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 13.05.2023 को विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी 05 जून 2018 की संविदा नीति के तहत् जो नियम निर्धारित किये गये थे, उनके अन्तर्गत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समतुल्य नियमित पदों का न्यूनतम 90 प्रतिशत की दर मानदेय दिये जाने, स्थानान्तरण पाॅलिसी, संविदा अवकाश नियम, सीधी भर्तियों में नियमित पदों पर 20% पद विभाग के संविदा कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित किये जाने सहित अन्यं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जिस पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने विभागीय मंत्री प्रेम पटेल को पत्र जारी कर संविदा नीति 2018 के तहत् मिलने वाले सभी सुविधाओं को यथाशीघ्र लागू कराए जाने हेतु कर्मचारियों को सकारात्मक आश्वासन दिया।
कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव श्री संदीप चतुर्वेदी ने जानकारी दी कि ’’ प्रदेश के लगभग सभी विभागों द्वारा अपने-अपने विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारयों को 05.जून 2018 की संविदा नीति के तहत् सीधी भर्तियों में नियमित पदों पर 20% संविदा पदों आरक्षण निर्धारित किये जा चुके है, वहीं, नियमित समतुल्य पदों का 90 प्रतिषत प्रतिमान की दर से मानदेय प्रदाय करने के साथ, अन्य विभागों में संविदा कर्मचारियों का युक्ति-युक्तिकरण के तहत् जिलों स्तर पर ऑनलाइन स्थानान्तरण किया जाने लगा है, संविदा संवकों मिलने वाले अवकाष नियम, ई0पी0एफ0 कटौत्रा, युनिक कर्मचारी कोड जैसी विविध सुविदाये लागू की जा चुकी हैं इसके साथ ही कई विभागों द्वारा तो संविदा कर्मचारियों को अन्य सुविधाओं का लाभ देने हेतु यथा-सम्भव पुथक से भी एच0आर0 पाॅलिसी पर कार्य किये जा रहे हैं, किन्तु वहीं दिव्यांगजनों के समग्र पुनर्वास एवं उत्थान हेतु वर्श 2002 से कियान्वित संस्था जो कि सामाजिक न्याय विभाग के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्रदेष के सभी जिलों में संचालित है।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों में सभी जिलों की बात की जाये तो वर्तमान में लगभग 780 संविदा कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, जहाॅ विभाग की मनमानी के कारण कार्यरत संविदा कर्मचारियों हेतु आज तक न तो संविदा नीति लागू की गई और ना ही वर्श 2014 से संविदा कर्मचारियों का एक रुपये भी मानदेय में बृद्धि नहीं हुआ है। जिस कारण से संविदा नीति का आदेष जारी न होने से विभाग के संविदा कर्मचारियों में रोश व्याप्त है। प्रदेष कार्यकरणी एवं जिला ईकाई के सदस्यों द्वारा आज माननीय जी से समय लेकर ज्ञापन यसैंपा गया है, जिस पर उनके द्वारा बहूत ही सकारात्मक दिषा में यथा-षीध्र कार्यवाही कराये जाने हेतु आष्वस्थ किया गया, जिस पर हम कर्मचारी एवं संघ आभार व्यक्त करते हैं।
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