Madhya Pradesh Government employees news
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बुरहानपुर ट्रांसफर से बचने हाईकोर्ट की शरण में जाने की तैयारी
मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग ने इंदौर में पदस्थ 30 वनरक्षकों को बुरहानपुर वन मंडल में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन किसी ने भी ट्रांसफर ऑर्डर का पालन नहीं किया। बल्कि अपने स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की तैयारी शुरू कर दी। जब डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिली तो डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। इसका अर्थ होता है कि यदि कोई भी कर्मचारी शासन के आदेश के विरुद्ध पिटीशन फाइल करे तो शासन के आदेश को स्थगित करने से पहले माननीय न्यायालय एक बार शासन का पक्ष भी सुने।
बुरहानपुर का जंगल मध्य प्रदेश का काला पानी क्यों हो गया
दरअसल, बुरहानपुर का माफिया काफी पावरफुल हो जाए। उसकी पॉलिटिकल एप्रोच इतनी ज्यादा है कि, संसाधन और सुविधा होने के बावजूद उसके खिलाफ कोई स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया जाता। स्थानीय नागरिक विरोध करते हैं इसलिए वन विभाग को दिखावे की कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें वन रक्षकों को जंगल में कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। बदले में माफिया की तरफ से हमला कर दिया जाता है। वनरक्षक घायल हो जाते हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों में यह कई बार हो चुका है।
कभी ऐसा नहीं होता कि वन रक्षकों पर हमला करने वाले माफिया के खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए और माफिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। कुछ दिनों पहले वन विभाग के एक अधिकारी ने माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अचानक बुरहानपुर के कलेक्टर और एसपी ने उसको बैकअप देना बंद कर दिया और जब उसने सवाल उठाया तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया।
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