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मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की मांग
बताया कि 5 जून 2018 की संविदा नीति में अनेक विसंगतियां हैं जिनके कारण संविदा कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और ना ही नियमितीकरण हो पा रहा है , इसलिए 5 जून 2018 की नीति में संशोधन करते हुए उसमें जो संविदा कर्मचारी जिस विभाग में कार्य कर रहा है उसी विभाग में खाली पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष वेतनवृद्वि का प्रावधान किया जाए, मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति मकान किराया भत्ता, शासकीय आवास की पात्रता, अर्जित अवकाश को प्रतिवर्ष जोड़ा जाए, अर्जित अवकाश का नगदीकरण किया जाए, अनुकम्पा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए , संविदा कर्मचारी की मृत्यु होने पर एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाए, जिन संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है उन्हें सेवा में वापस लिया जाए, ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाए।
कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा को ज्ञापन देते समय प्रतिनिधि मंडल में संविदा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, महामंत्री रमेश सिंह, सत्येन्द्र सिंह परिहार, मनेाज सक्सेना, नीलेश सिटोके, विजय जैन, अनूप शांडिल्य, ओ.पी गौर ,प्रमोद खरे, सुनील सेन, राजेश कपूर, विजय सप्रे, मुकेश यादव, सुनील श्रीवास्तव आदि संविदा कर्मचारी उपस्थित थे।
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