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ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू करने, पदोन्नतियां तत्काल करने, केंद्र के समान महंगाई भत्ता , वाहन भत्ता देने, रुका हुआ एरियर्स , लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान देने, नए शिक्षा संवर्ग (राज्य शिक्षा सेवा) में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक (शिक्षा कमी, संविदा शिक्षक, गुरुजी) के पद पर नियुक्ति के दिनांक से की जावे,
दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी, स्थाई कर्मी कर्मचारियों को विभाग में रिक्त विभिन्न पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती की जावे।विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में भर्ती और नियमितीकरण के अधिकार दिए जावे ,तृतीय श्रेणी / चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउट सोर्स से भर्ती पर रोक लगायी जाय, कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाये, समयपालों को नियमित स्थापना में किया जाए,योग्यता के अनुसार कार्य दिया जावे,सहायक शिक्षक/ शिक्षक एवं हेड मास्टर को समय मान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति/ पदनाम दिया जावे, ग्रेड पे में सुधार किया जाए एवं 300 अर्जित अवकाश दिवस का नकदीकरण के आदेश किया जाए ।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय, विश्वदीप पटेरिया, संजय गुजराल, मुकेश मरकाम,अभितेज़ त्रिपाठी ,नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, संजय उपाध्याय, रविकांत दहायत, प्रसांत सोधिया, योगेश चौधरी, अजय दुबे, धीरेंद्र सिंह, राजेंद्र तेकाम, मुकेश चतुर्वेदी, हरि प्रसन्न त्रिपाठी,श्री टीना गर्ग, यू एस करोसिया, रवि बांगड़ ,अर्जुन सोमवंशी, स्वदेश जैन,ने कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल आदेश जारी करने की मांग की है।