इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया बनाम भारतीय रिजर्व बैंक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर को रद्द कर दिया था। इस सर्कुलर में बैंकों एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार करने से मना किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। भारत में अभी तक बिटकॉइन या क्रिप्टोकरंसी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है परंतु इसे अवैध भी घोषित नहीं किया गया है।
क्योंकि सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है इसलिए भारत में लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब तक के मामलों और प्रावधानों से एक बात स्पष्ट होती है कि यदि वर्चुअल करंसी या क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किसी गैर कानूनी उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। यदि क्रिप्टो करेंसी में कमाई करने वाला व्यक्ति इसकी विधिवत घोषणा करता है और टैक्स अदा करता है तो उसके पास क्रिप्टो करेंसी में व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त होगा।