भोपाल समाचार डॉट कॉम की खबर '60 लाख गरीब विद्यार्थियों के कपड़े स्कूल शिक्षा अधिकारियों के घर में रखे हैं' का असर दिखाई दिया है। 48 घंटे के भीतर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले तक स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी बहाने बना रहे थे। उल्लेख प्रासंगिक है कि इस मुद्दे को मध्य प्रदेश के कुछ अन्य प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों द्वारा भी इतनी ही गंभीरता से उठाया गया था।
राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश- यूनिफॉर्म से संबंधित पत्र
राज्य शिक्षा केंद्र से जारी पत्र में लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में गणवेश प्रदाय के संबंध में शासन के निर्णय अनुसार कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 (सीएम राइज स्कूल छोड़कर) के विद्यार्थियों को स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय किया जाना है। इस कार्य हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है।
RTI POINTS
- पत्र लेखक- धनराजू एस संचालक राज्य शिक्षा केंद्र।
- पत्र प्राप्तकर्ता- मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर।
- पत्र क्रमांक- राशिके/ ईएंडआर/ प्रोत्साहन/ 2022/ 7100।
- पत्र दिनांक- 22-12-2022
- विषय- शासकीय शालाओं में सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 4 एवं 6 से 7 के छात्रों (सीएम राइज स्कूल के छात्रों को छोड़कर) को गणवेश प्रदाय के संबंध में।