FIR के बाद कानून बदल जाए तो सजा का निर्धारण कैसे होगा, जानिए- Legal advice

अपराधियों के संरक्षण में कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मौलिक अधिकार क्या है 

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में आरोपी एवं अपराधियों को संरक्षण के मौलिक अधिकार देता है क्योंकि भारत की न्यायपालिका में दण्डादेश सुधारात्मक होते हैं कुछ जघन्य अपराधों को छोड़कर बाकी अपराधों में अपराधी को सुधारने के लिए जेल में डाला जाता है ताकि वहाँ सजा काटने के बाद जब वह बाहर आए तो एक अच्छे नागरिक की तरह जीवन जिए। आज हम जानते है कि संविधान में अपराधियों को प्राप्त कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मौलिक अधिकार क्या है जानिए।

भारतीय संविधान अधिनियम, 1950 के अनुच्छेद 20(1) की परिभाषा:-

किसी व्यक्ति को केवल उस समय की लागू विधि के अनुसार ही दण्ड दिया जाएगा जिस समय उसने अपराध किया था, चाहे निर्णय वर्तमान समय में सुनाया जा रहा है और उस विधि में अब संशोधन कर दिया गया हो।
इसे हम उधानुसार समझते हैं एक व्यक्ति 1970 में चोरी का अपराध करता है एवं उस समय चोरी के अपराध की सजा मात्र 6 माह थी लेकिन आरोपी का अपराध 1980 में सिद्ध हो पता है तब चोरी के अपराध की सजा, संशोधन होकर तीन वर्ष हो गई है तब उस आरोपी को 1970 की विधि के अनुसार ही दण्ड दिया जाएगा न की संशोधित विधि के अनुसार।

Fundamental rights in India

अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) पुराने आरोपी एवं अपराधी को वर्तमान लागू विधि से संरक्षण दिलाता है एवं उनको उक्त मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
विशेष नोट:- यह मोलिक अधिकार केवल आपराधिक मामलों के आरोपियों को प्राप्त होते हैं,सिविल मामलों के आरोपियों को नहीं। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com