MPPSC-MPPEB बेरोजगारों की रैली, INDORE में हजारों कदम एक साथ बढ़े, BHOPAL तक कंपन महसूस हुआ

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में भोलाराम उस्ताद चौराहे के पास दीनदयाल पार्क की सर्विस रोड पर टेंट लगाकर सत्याग्रह पर बैठे युवा बेरोजगारों ने आज प्रभावशाली पैदल मार्च निकाला। भोपाल समाचार डॉट कॉम को मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल और भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हो उम्मीदवारों ने शांतिपूर्वक 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। उनके कदमों की धमक राजधानी तक महसूस हुई। 

कई संगठनों से जुड़े बेरोजगार युवाओं ने रैली में भाग लिया

नेशनल एजुकेशन यूथ यूनियन, एमपी युवा शक्ति, यूथ ऑफ मध्य प्रदेश और MPPSC Aspirant Union सहित कई संगठनों से जुड़े हुए बेरोजगार युवाओं ने इस रैली में भाग लिया। भोपाल समाचार डॉट कॉम को मिली जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों की मांग है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएं। सभी परीक्षाएं निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की प्रक्रिया भी नियम अनुसार संचालित हो और हर हाल में टाइम टेबल का पालन किया जाए। 

विभिन्न विभागों में एक्चुअल वैकेंसी ओपन की जाए 

उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार जोड़-तोड़ करके एक लाख की संख्या दिखाने की कोशिश कर रही है। विभिन्न विभागों में एक्चुअल वैकेंसी ओपन की जाए और युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बार किसी भी प्रकार के मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार की ओर से एमपीपीएससी और एमपीपीईबी को टाइम टेबल का पालन करने के आदेश जारी किए जाएं और सरकार की ओर से सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरी प्रक्रिया के नाम पर नियुक्ति आदेश के वितरण को लंबित नहीं किया जाएगा। 

राष्ट्रीय शिक्षित युवा बेरोजगार संघ की प्रमुख मांगे 

1.राज्य सेवा परीक्षा 2019-20 एवं 21 की भर्तियों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। 
2. शिक्षक भर्ती वर्ग 1 ,वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के रिक्त पदों में वृद्धि कर  भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए ,चयन सूची में नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाई जाए साथ ही साथ स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय विभाग से संयुक्त काउंसलिंग की जाए। 
3. ओबीसी का आरक्षण मामला जल्द सुलझाया जाए।
4. स्थाई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए।
5. सभी प्रकार की शासकीय सेवाओं में रिटायरमेंट की आयु सीमा 58 वर्ष की जाए।
6. प्रति माह 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।
7. एसआई,पटवारी,कांस्टेबल, बैंकिंग एवं एग्रीकल्चर सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 1 लाख पद भरे जाएं।
8. संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियां बंद की जाएं।
9. समस्त प्रकार के बैकलॉग पदों पर स्थाई रूप से सीधी भर्तियां की जाएं।
10. सभी प्रकार की शासकीय भर्तियों में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाए।