MP NEWS- एरियर्स के कारण मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ रहा है: कर्मचारी संघ

जबलपुर
। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 01 जुलाई 22 से 04 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य शासन के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% हो गया परंतु केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढकर 38 प्रतिशत हो गया है। एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में राज्य कर्मचारियों का महल बता 4% कम है।

राज्य शासन द्वारा परम्परा के विपरीत मंहगाई भत्ते को घोषणा दिनांक से दिया जा रहा है जबकि पूर्व में यह मंहगाई भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा घोषित तिथियों से ही राज्य कर्मचारियों को एरियर्स सहित प्राप्त होता था। शासन के इस दोहरे मापदण्ड से प्रदेश के शासकीय, निगम, मण्डल में कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मचारियों में भारी आक्रोश एवं निराशा व्याप्त है। 

संघ के योगेन्द्र दुबे , अर्वेन्द्र राजपूत अवधेश तिवारी अटल उपाध्याय , मुकेश सिंह ,  मंसूर बेग ,आलोक अग्निहोत्री आशुतोष तिवारी , योगेन्द मिश्रा डॉ संदीप नेमा , दुर्गेश पाण्डे , बृजेश मिश्रा , नितिन अग्रवाल , गगन चौबे , मनीष चौबे , मनोज सेन , आन्नद रैकवार , मो ० तारिख , धीरीन्द्र सोनी , गणेश उपाध्याय , अभिषेक मिश्रा , सोनल दुबे , देवदत्त शुक्ला , विनय नामदेव , प्रियांशु शुक्ला , पवन ताम्रकार , विवेक तिवारी , श्ययामनारायण तिवारी , महेश कोरी , नितिन शर्मा आदि माननीय मुख्यमंत्री म.प्र . शासन से मांग की है कि प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के समान राज्य कर्मचारियों के डी.ए में 04 प्रतिशत की बढोतरी  करते हुए एरियर्स का नगद भुगतान किया जाये । अन्यथा की स्थिति में संघ धरना, आंदोलन के लिए बाध्य होगा।