भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 346 दिनांक 8 अगस्त 2022 से स्पष्ट हो गया है कि चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों का मानदेय जिले के अधिकारियों द्वारा वितरित नहीं किया गया है जबकि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही बजट आवंटित कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश के सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को संबोधित पत्र में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उन समाचारों पर संज्ञान लिया गया है जिनमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को चुनाव के महीनों बाद भी मानदेय नहीं मिला। उन्होंने सभी जिलों से कर्मचारियों को किए गए भुगतान की जानकारी मांगी है।
इसी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के पहले ही मानदेय मद में आयोग द्वारा पर्याप्त बजट जारी कर दिया गया था। उन्होंने सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तीन दिवस मानदेय भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करके आयोग को सूचित करें।