उक्त अदालत में जीपीएफ अभिदाता कर्मचारी/ शिक्षक को अपने जीपीएफ की सत्यापित पास-बुक वाउचर नम्बर, आहरण से संबंधित समस्त जानकारी लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त सभी आवश्यक अभिलेख संबंधित अभिदाता को अपने आहरण संवितरण अधिकारी के माध्यम से ही उपलब्ध हो सकेंगे किन्तु शिविर को लेकर संभाग के आहरण संवितरण अधिकारियों में कोई जागरूकता नहीं दिख रही है। जिससे जी.पी.एफ अदालत में प्रकरणों का निराकरण संभव नहीं दिख रहा है।
यदि जीपीएफ अदालत में संभाग के समस्त आहरण संवितरण अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तो अभिदाता के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सकेगा। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, अटल उपाध्याय, मुकेश सिंह, मन्सूर बेग, आलोक अग्निहोत्री, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, पंकज शर्मा, राकेश तिवारी, कमलेश यादव, डॉ0संदीप नेमा, डी.के.नेमा, नितिन अग्रवाल, श्यामनारायण तिवारी, मनोज सेन, योगेन्द्र मिश्रा, गगन चौबे, शुभसंदेश सिंगौर, प्रमोद वर्मा, मो०तारिख, धीरेन्द्र सोनी,
संतोष तिवारी, महेश कोरी, राकेश दुबे, गणेश उपाध्याय, मनीष लोहिया, महेश कोरी, विनय नामदेव, पवन ताम्रकार, प्रियांशु शुक्ला, आदि ने कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर से मांग की है कि जी.पी.एफ अदालत में संभाग के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों की लंबित प्रकरणों सहित उपस्थिति अनिवार्य की जाये ताकि अदालत में जी.पी.एफ अभिदाता कर्मचारी/शिक्षक के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो सके।
