भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी सरकारी हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को आदेशित किया गया है कि वह सभी शिक्षकों को टेबलेट उपलब्ध कराएं और उनका उपयोग सुनिश्चित करें। जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को निर्देश दिए गए हैं कि वह जांच करें और व्यवस्था बनाएं।
अभय वर्मा कमिश्नर डीपीआई के हस्ताक्षर से दिनांक 29 जून 2022 को जारी पत्र के अनुसार आईटी सेल की तरफ से दिनांक 10 जून 2022 को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिसमें बताया गया था कि प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कंप्यूटर लैब, इंटरएक्टिव पैनल, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट टीवी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, टैबलेट एवं अन्य आईसीटी उपकरणों का किस प्रकार से उपयोग करना है।
कमिश्नर डीपीआई ने लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि स्कूलों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं शिक्षकों को उपयोग के लिए टेबलेट नहीं दिए गए हैं। कमलेश ने आदेश दिया है कि प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व में जारी गाइडलाइन के अनुसार शिक्षकों को टेबलेट आवंटित किए जाएं एवं मॉनिटरिंग की जाएगी टेबलेट का उपयोग कक्षा में नियमित रूप से हो रहा है।
यदि किसी विद्यालय में उपकरण बंद पाए जाते हैं अथवा कक्षा में उपयोग नहीं किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में स्थापित आईटी सेल के कोऑर्डिनेटर एवं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आईसीटी उपकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य की मासिक समीक्षा बैठक में इस विषय को स्थाई एजेंडा के रूप में शामिल करें।