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साथ ही साथ केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने हेतु मान प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम कलेक्टर जबलपुर के प्रतिनिधि तहसीलदार सुषमा धुर्वे एवं श्याम चन्देल जी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसके माध्यम से समस्त केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों द्वारा यह अपील की गई कि पुरानी पेंशन योजना हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो पेंशन अधिनियम 1972 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, परन्तु तत्कालीन सरकार द्वारा अध्यादेश केच जरिये जबरन 01.01.2004 से केन्द्रीय कर्मचारियों की एवं 01.01.2005 को मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बन्द कर दी गई और उसके स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई, जो कि पूर्णत: शेयर बाजार पर आधारित स्कीम है जिसमें कर्मचारियों के पेंशन की कोई गारण्टी नहीं है और यह कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा किया गया बहुत बड़ा छलावा है।
इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एन.एम.ओ.पी.एस. म.प्र . के प्रांतीय अध्यक्ष परमानन्द डेहरिया ,, जबलपुर एन.एम.ओ.पी.एस के संरक्षक पंडित योगेन्द्र दुबे, जबलपुर एन.एम.ओ.पी.एस. के संयोजक मुकेश सिंह , अध्यक्ष नितिन अग्रवाल केन्द्रीय कर्मचारी नीरज त्रिपाठी , रामभुवन पटेल , मनोज मिश्रा , अनिल गुप्ता , हिमांशु कुमार , बृजेश त्रिपाठी , राय साहब , संध्या अवस्थी , श्रीनिवास राकेश दुबे , सीमा सिंह , बीरवल , राकेश जायसवाल , विनीता सिंह , विकास यादव , दुर्गेश केवट , मनोज सेन , यशवन्त सिंह , नितिन शर्मा , प्रफुल्ल मिश्रा , मनीषा सोनी , सुन्दर लाल . मनीष पाण्डे , सीताराम सिलावट , रामकुमार सैयाम , मुकेश वर्मा , वर्षा झारिया , प्रमिला सोनी , अनिल वर्मा , संतोष सोनी , सहित हजारों की संख्या में केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारी महिला पुरुष कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.