शिक्षक एवं कर्मचारी क्रमोन्नति मामले में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला- MP education karmchari news

जबलपुर
। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका श्रीमती रेखा शर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस विवेक अग्रवाल में आवेदक के पक्ष में फैसला दिया है कि पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को क्रमोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो शासन को 9% ब्याज सहित एरियर का भुगतान करना होगा।

आवेदिका उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर मेडिकल स्कूल गढ़ा जबलपुर में कार्यरत है आवेदिका  ने 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात पदोन्नति का लाभ नहीं लिया था  जिससे जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ने उन्हें द्वितीय क्रमोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया था। माननीय न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि कर्मचारी अगर पदोन्नति का लाभ नहीं लेता तो उसे क्रमोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। 

आवेदक का पक्ष न्यायालय के समक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर लगातार 24 वर्षों से कार्यरत है। वह  द्वितीय क्रमोन्नति की पात्रता रखती है एवं उसे उसका लाभ दिया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के आदेश वो कर्मचारी जो पदोन्नति का लाभ नहीं लिए उन्हें क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस आदेश से कर्मचारियों को द्वितीय क्रमोन्नति  के लाभ से वंचित कर दिया गया था। 

कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में कटौती का आदेश जारी करते हुए उसके वेतन से राशि कटौती करने का भी आदेश जारी कर दिया गया था, जो कि विधि विरुद्ध है। अधिवक्ता के तर्क सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने यह पाया कि क्रमोन्नति कर्मचारी के सेवा शर्तों में उल्लेखित है। अतः उसका लाभ दिया जाना आवश्यक है। 

माननीय न्यायालय ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता महिला शिक्षक को 2 महीने के अंदर क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए।   यदि शासन द्वारा समय सीमा में क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया गया तो 9% ब्याज की दर से एरियर का भुगतान करना होगा। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP karmchari news पर क्लिक करें.