अधिवक्ता प्रभात यादव दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। शीघ्र ही एक अर्जेंट हियरिंग का आवेदन दायर कर दिया जाएगा। इससे पूर्व भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, एनएसयूआई की ओर से भी ऐसी मांग की जा चुकी है। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगाने की अपेक्षा पुरानी तरह से आनलाइन क्लासेस पर बल दिया गया था। अभिभावक भी भयग्रस्त हैं। वे बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहते। ऐसे में कोई उपाय आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो खतरा बढ़ता चला जाएगा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह ठोस निर्णय ले। बच्चों का वैक्सीनेशन अधिक आवश्यक है।
इसकी दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए। जो बच्चा वैक्सीनेट हो, उसे ही स्कूल भेजा जा सकता है। इस तरह खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच अन्य राज्यों के हालात की समीक्षा कर रहा है। इसी आधार पर हाई कोर्ट का ध्यान खींचा जाएगा। इसके लिए रिपोर्ट तैयार हाे रही है। हाई कोर्ट जाने से पहले सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। यदि उसका नतीजा नहीं निकला ताे सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी है। जबलपुर की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया jabalpur news पर क्लिक करें.
