प्रस्ताव में बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने जून 2018 में संविदा कर्मचारियों को लेकर नियम बनाए थे। इसके आधार पर इन्हें नियमित पदों के विरुद्ध ही रेगुलर किया जा सकता है। इसके लिए विभाग को सीधी भर्ती की जरूरत ही नहीं है क्योंकि विभाग के पास पहले से ही अनुभवी फार्मासिस्ट मौजूद हैं। सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी समान काम समान वेतन के संबंध में आदेश जारी कर चुका है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजन नायर ने विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह प्रस्ताव भेजा है। जिसमें उन्होंने कहा है कि इन फार्मासिस्टों को नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त किया था। इन पदों पर इन्हें काम करते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अब ओवरएज हो गए हैं। यह सभी नियमित कर्मचारियों के समान ही काम करते हैं लेकिन इन्हें अभी तक नियमित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों से संबंधित समाचारों के लिए कृपया karmchari news mp पर क्लिक करें।
