मप्र छग की विलीनीकरण की धारा 49 रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्या बन गई है
मप्र से छत्तीसगढ़ अलग हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उस दौरान राज्य पुनर्गठन की अनुशंसाओं के अनुसार बंटवारे के दौरान विलीनीकरण की धारा 49 बनाई गई थी, जिसके अनुसार दोनों राज्यों के पेंशनर्स के मामलों का निराकरण परस्पर सहमति से किया जाए। यह धारा 2000 के बाद से लगातार रिटायर होने वाले कर्मचारियों के मामले में आड़े आ रही है।
विलीनीकरण की धारा 49 क्या कहती है
इसमें मूलत: पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत की 80 फीसदी राशि मध्यप्रदेश और 20 फीसदी छत्तीसगढ़ देगा। इसके बाद ही मामले का निराकरण हो सकेगा। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच कर्मचारी भविष्य निधि के मामलों में मध्यप्रदेश को 140 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ को करना पड़ा।
हर पेंशनर को सातवें वेतनमान का 4 लाख रुपए मिलेगा
सातवें वेतनमान का 27 महीने का एरियर का भुगतान किया जाना है। इस मामले में भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। यह राशि प्रत्येक पेंशनर्स के खाते में 3 से 4 लाख रुपए के बीच आना है। कर्मचारियों को यह दोनों भुगतान किए जा चुके हैं, जबकि पेंशनर्स के मामले में दोनों राज्यों में सहमति न बनने से इनका निराकरण नहीं हो सकेगा।
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