MP DPI द्वारा वेरीफाइड शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए अभियान चलाया

भोपाल
। मध्यप्रदेश के शासकीय स्कूलों के लिए चल रही शिक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों ने रविवार को 1 जुलाई में नियुक्ति देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से महाअभियान चलाया। इनका अभियान ट्विटर पर हैशटैग #AppointTeachrOn1stJulyInMP के साथ इंडिया लेवल पर टॉप ट्रेंड में शामिल हुआ। यह ट्रेंड पहले स्थान पर भी पहुंचा। 1 जुलाई को नियुक्ति की मांग को लेकर 6.35 लाख से अधिक ट्वीट किए गए। 

एक उम्मीदवार बृजेश नामदेव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जा रही है। इसिलए उम्मीदवारों में रोष व्याप्त हो चुका है। मिश्रा ने कहा कि हम सब अपना हक मांग रहे हैं। इसलिए लगातार ट्वीट कर जिम्मेदारों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि सोशल मीडिया पर जाने वाले लागातार नोटिफिकेशन के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की मांग मुख्यमंत्री सहित स्कूल शिक्षा मंत्री के नोटिस में आई होगी। उम्मीदवारों की जल्द ही नियुक्ति होती है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। विद्यार्थियों को नियमित शिक्षक मिलेंगे। जोकि पूरी जिम्मेदारी के साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होनी है। ऐसे में उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अन्य जिम्मेदारों को टैग कर अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में जुलाई में नियुक्ति देने की मांग सामने रखी। उम्मीदवारों का कहना है कि स्कूल शिक्षा के स्कूलों में हर हालत में जुलाई में नियुक्ति मिलनी चाहिए। इनके लिए सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसलिए अंतिम चयन सूची, स्कूल अलॉटमेंट और नियुक्ति पत्र बिना रुकावट के जारी होने चाहिए। 

इतने पदों पर होनी है भर्ती-
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17,000 पदों पर और माध्यमिक शिक्षक के 5,670  पदों पर भर्ती होनी है। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के 2220 पदों पर और माध्यमिक शिक्षक के 5704 पदों पर भर्ती होनी है। इस विभाग के पदों पर भी भर्ती के लिए प्रक्रिया तेज होनी चाहिए ताकि वेटिंग लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अवसर मिल सके।

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