अधिकारियों ने बताया कि शहर में तीन माह के अंदर विवाह स्थल, होटल, भूखंड, पार्क, सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक भवन, क्लब, बैंक्वेट हॉल, धर्मशालाओं को पंजीयन कराना होगा। इसमें 500 वर्ग मीटर से कम आकार के स्थलों के पंजीयन का नियम नहीं था। उधर, संशोधन के बाद शहर का ऐसा स्थल (किसी भी आकार के) जहां 50 या इससे अधिक यहां आयोजन किए जाएंगे, उनका पंजीयन व उपभोक्ता शुल्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए नगर निगम प्रशासक व संभागायुक्त कवींद्र कियावत से भी स्वीकृति ले ली गई है। तीसरे संशोधन में पंजीयन नहीं कराने वाले मैरिज गार्डनों पर तालाबंदी की कार्रवाई का प्रविधान किया गया है।
बता दें कि बीते छह जनवरी को विवाह स्थल के पंजीयन एवं उपभोग के नियंत्रण संबंधित उपविधियों का राजपत्र (असाधारण) का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद नगर निगम ने पंजीयन के लिए तीन माह का समय निर्धारित किया है।
निगमायुक्त ने बैठक में कहा कि मैरिज गार्डनों के पूर्व से बने लायसेंसों को 07 दिनों में जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नवीन लायसेंस बनाने के लिए 30 दिवस की अवधि में लायसेंस बनाने कार्रवाई पूरी होगी। मैरिज गार्डन लायसेंस के लिए शुल्क केवल पंजीयन का है और संपत्तिकर, जलदर एवं उपभोक्ता प्रभार की राशि अतिरिक्त रूप से चुकानी होगी। बैठक में मुख्य नगर निवेशक विजय सावलकर, मैरिज गार्डन प्रभारी एके साहनी समेत अन्य अधिकारी व मैरिज गार्डन संचालक मौजूद रहे। बैठक के बाद सभी संचालकों ने फार्म भरने की प्रक्रिया भी पूरी की।
1000 वर्गमीटर 5000 रुपये 3750 रुपये
1001 से 1500 वर्गमीटर 6250 रुपये 4375 रुपये
1501 से 2500 वर्गमीटर 9375 रुपये 8750 रुपये
2501 से 5000 वर्गमीटर 12,500 रुपये 11,250 रुपये
5000 वर्गमीटर से अधिक 15625 रुपये 18750 रुपये
