मध्य प्रदेश में सरकारी आवास आवंटन के नए नियम
✔ बड़ा अफसर हो या छोटा कर्मचारी, रिटायरमेंट के 3 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा।
✔ रिटायरमेंट के बाद आवास खाली न करने पर जुर्माना एवं प्रचलित बाजार दर पर किराया वसूला जाएगा।
✔ जुर्माना एवं बाजार दर पर किराया का मतलब सरकारी आवास पर अधिकार नहीं होगा।
✔ यदि शासन को आवास की आवश्यकता हुई तो बिना पूर्व सूचना बेदखली की कार्रवाई की जा सकती है।
✔ कलेक्टर- कमिश्नर यानी ब्यूरोक्रेट्स का भोपाल के बाहर तबादला हो जाने पर 6 महीने के भीतर सरकारी आवास खाली करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
✔ अधिकारी या कर्मचारी किसी भी स्थिति में सरकारी आवास पर नियम विरुद्ध कब्जा नहीं कर सकता।
✔ सरकारी स्तर पर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सरकारी आवास में रहने के लिए मनमानी अनुमति नहीं दी जा सकती।