आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन द्वारा 2018 में आए एक प्रकरण में सात सूचना व स्मरण पत्र देने के बावजूद अब तक प्रतिवेदन न भेजने के कारण यह आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति न देने पर उनके विरुद्ध आयोग द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। जमानती वारंट पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भोपाल के माध्यम से दिया जाएगा।
ज्ञात हो कि आयोग द्वारा 18 जुलाई 2018 को प्रकाश में आए एक मामले में स्कूल संचालक द्वारा छात्र के बाल काटे जाने की घटना हुई थी। इस पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया था। इस संबंध में डीईओ को 4 सितंबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी किया गया था, लेकिन वे न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और न ही उपस्थित हुए।