भोपाल। मध्य प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के 600 से ज्यादा प्रजातियों की 1 से लेकर 3 वेतन वृद्धि तक रोक दी गई है। पिछले साल इन सभी के स्कूलों में कक्षा 10 एवं 12 में परीक्षा परिणाम का प्रतिशत 30 से 40 तक रहा है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय जयश्री कियावत ने इस बारे में इन्हें शनिवार को आदेश जारी कर दिए।
आदेश के मुताबिक जिन प्राचार्यों के स्कूलों का रिजल्ट 30% कम है, उनके तीन इन्क्रीमेंट, जिनका 30 ज्यादा लेकिन से 40 फीसदी से कम है, उनकी दो वेतन वृद्धि रोकी गई है। जिन स्कूलों में शिक्षक-व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य हैं और उनके स्कूल का रिजल्ट 30% से कम हैं उनके दो इन्क्रीमेंट और जिन प्रभारी प्राचार्यों के स्कूलों का रिजल्ट 30 से ज्यादा लेकिन 40% से कम हैं उनकी एक-एक वेतन वृद्धि रोक ली गई है।
विभाग की इस कार्रवाई को लेकर संगठन नाराज हैं। समग्र शिक्षक-व्याख्याता संघ के प्रांताध्यक्ष मुकेश शर्मा ने कहा कि इस मामले में संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक विद्या, संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करके उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शिवराज वर्मा का कहना है कि नीति तय करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूलों में कम संसाधनों के बावजूद शिक्षक बेहरत प्रयास करते हैं।
