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मुख्यमंत्री से मिलकर एसोसिएशन ने जताया साथी शिक्षक की मौत का विरोध | MP EMPLOYEE NEWS

भोपाल। 20-50 के फार्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सातवें वेतनमान, स्थानांतरित शिक्षकों के डीडीओ में पद समायोजन, माध्यमिक शिक्षकों के वेतन आदि प्रमुख मांगों को लेकर ट्राईबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल प्रांत अध्यक्ष डीके सिंगौर एवं वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ, ट्राईबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम, कोष एवं लेखा के डायरेक्टर जेके शर्मा, सतपुड़ा भवन में स्थापना शाखा प्रभारी केके खरे, बजट शाखा प्रभारी से मिलकर विस्तृत चर्चा की। 

प्रांतीय प्रवक्ता संजीव सोनी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डीके सिंगौर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विगत दिनों 20-50 के फार्मूले के तहत 16 शिक्षकों को विसंगति पूर्ण तरीके से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी, जिसका विरोध करते हुए एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं आपसे मिलकर, ज्ञापन सौंपकर हुए पूरे मामले का परीक्षण कराने का अनुरोध किया था। लेकिन समय पर परीक्षण संबंधी कोई कार्यवाही होने के पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्त हुए माध्यमिक शिक्षक यज्ञसेन श्यामले का आकस्मिक निधन हो गया।  इस घटना के लिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी जिम्मेदार हैं।  

जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रकरण पर स्वत संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसोसिएशन ने मृतक शिक्षक के परिवार को सहायता राशि एवं अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की। एसोसिएशन ने सातवें वेतनमान डीडीओ में शिक्षकों के पद का समायोजन ना होने के कारण स्थानांतरित शिक्षकों को पिछले 6-6 माह से वेतन ना मिलने का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सीएम हाउस से तत्काल सतपुड़ा भवन और पर्यावास भवन में फोन लगाकर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर इन मुद्दों को सुलझाने के लिए निर्देशित किया गया। 

जिसके बाद सतपुड़ा भवन में छुट्टी में गए अधिकारियों को तुरंत छुट्टी कैंसिल कर काम पर बुलाने का आदेश दिया गया। ट्राईबल मिनिस्टर ओमकार सिंह मरकाम को वेतन संबंधी पूरे प्रकरण से अवगत कराने पर मंत्री के ओएसडी के द्वारा भी कोष एवं लेखा विभाग को सातवें वेतनमान का ऑप्शन खोलने और डीडीओ में पद समायोजन के लिए फोन किया गया। कोष एवं लेखा के ज्वाइंट डायरेक्टर जेके शर्मा ने एसोसिएशन से चर्चा के दौरान अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की खामियों में तुरंत सुधार करने का आदेश दिया गया, साथ ही एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से किसी डीडीओ को पर्यावास भवन में बुलाकर शिक्षकों के सातवें वेतनमान का फिक्सेशन करके टेस्टिंग कराने को कहा गया। 

एसोसिएशन के प्रयास से एक-दो दिन में किसी डीडीओ द्वारा टेस्टिंग कराकर ओके रिपोर्ट  देने के बाद सभी के लिए सातवें वेतन का ऑप्शन खोला जा सकेगा। डायरेक्टर जे के शर्मा ने बताया कि ट्राइबल विभाग से स्थानांतरित शिक्षकों की जानकारी उचित फॉर्मेट में ना आने के कारण डीडीओ वार पद समायोजन करने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए विभाग द्वारा दो-तीन दिन में सही फॉर्मेट में जानकारी जमा करने पर स्थानांतरित हुए सभी शिक्षकों का पद आईएफएम्आईएस में समायोजित हो जाएगा, जिसके बाद उन सबको आईएफएम्आईएस से नियमित वेतन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। सतपुड़ा भवन के स्थापना शाखा प्रभारी केके खरे ने बताया कि प्रतिनियुक्ति पर आए शिक्षकों का पूरा डाटा तैयार कर लिया गया है, अब नोटसीट चलाकर एक सप्ताह के अंदर इन शिक्षकों की प्रोफाइल पंजीयन का काम शुरू किया जा सकेगा तथा विभागीय जांच एवं जाति प्रमाण पत्र के कारण एम्पलाई कोड से वंचित शिक्षकों की पूरी छानबीन करने के बाद ही एम्पलाई कोड जारी किए जाएंगे, हालांकि एसोसिएशन ने मांग की है कि ऐसे सभी शिक्षकों को एम्पलाइ कोड़ जारी कर वेतन की मुख्य प्रक्रिया से जोड़ने के बाद भी जांच जारी रखी जा सकती है। 

एसोसिएशन ने स्थापना शाखा प्रभारी के सम्मुख माध्यमिक शिक्षकों एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्रमोन्नति एवं शिक्षण संवर्ग के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची का मुद्दा भी उठाया, जिसके आदेश शीघ्र जारी हो सकेंगे। एसोसिएशन ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में प्राचार्य का पद रिक्त होने पर अन्य शालाओं के व्याख्याता या प्रधानाध्यापक के स्थान पर उसी संस्था में पदस्थ  वरिष्ठ शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य के रूप में समस्त अधिकार देने की मांग की गई, जिसके आदेश नए शिक्षण सत्र में जारी करने का आश्वासन दिया गया। के के खरे ने बताया कि विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए 754 करोड़ रुपए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए 519 करोड़ रूपए और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 27 करोड़ रुपए का आवंटन जारी करने का मांग पत्र वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसके प्राप्त होने पर शिक्षण संवर्ग के सभी शिक्षकों को वेतन, एरियर आदि समस्त भुगतान किए जा सकेंगे। इसके साथ ही विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के एरियर के लिए 752 करोड का मांग पत्र भी वित्त विभाग को भेजा गया है, जिसके दो या तीन किस्तों में भुगतान होने की संभावना है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में इंदौर से सुरेश यादव, धार से परितोष उपाध्याय,  शैलेष मालवीय, शोभाराम वास्केल, कालू सिंह जर्मन, पप्पू सिंह जर्मन, विदिशा से हीरानंद नरवरिया,  उज्जैन से हनीफ खान, मंडला से डी के सिंगौर, संजीव सोनी आदि उपस्थित रहे।