नई दिल्ली। सरकार नए साल में पुरुष कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। श्रम मंत्रालय पैटरनिटी लीव यानी पितृत्व अवकाश के मसले पर अलग से नेशनल पॉलिसी (National Policy) बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DOPT) और साथ ही साथ इंडस्ट्री के साथ भी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में कंसल्टेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा और सरकार के साथ इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियनों की त्रिपक्षीय बैठक होगी। इसकी रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी।
बता दें कि फिलहाल देश में पैटरनिटी लीव के मसले पर कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 15 दिन पैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है। इसी तर्ज पर कुछ निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को 15 दिन पेड लीव दे रही हैं। हालांकि निजी सेक्टर की कुछ कंपनियां इससे कम भी दिन लीव देती हैं। ज्यादातर निजी सेक्टर की कंपनियां ये बेनिफिट्स अपने पुरुष कर्मचारी को नहीं दे रही हैं।
पॉलिसी बनाकर इसे 15 दिन से बढ़ाने की योजना
इसलिए श्रम मंत्रालय चाहता है कि इसे एक कानून का रूप दिया जाए। इसे पॉलिसी के तौर पर लाया जाए ताकि सभी निजी सेक्टर में काम करने कर्मचारियों को इसका बेनिफिट्स मिले। इसके साथ ही 15 दिन की सीमा को बढ़ाई जाए। हालांकि इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मैटरनिटी लीव के तर्ज पर इसे बढ़ाकर 26 हफ्ते नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुल वर्कफोर्स में पुरुष कर्मचारी की संख्या 70 फीसदी से ज्यादा है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा इस लीव को बढ़ाकर एक महीने किया जा सकता है।
सरकार इस बात को लेकर भी तैयारी कर रही है कि पुरुष और महिला कर्मचारी के बीच छुट्टी के गैप को कम किया जाए ताकि निजी सेक्टर की कंपनियां महिला कर्मचारियों की भर्ती को लेकर प्रोस्ताहित हों।
