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मप्र पुलिस SI/आरक्षक भर्ती: मुख्यमंत्री की उपसमिति ऐजेंसी तय नहीं कर पाई | MP POLICE JOB

भोपाल। युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर एवं रिक्त पदों पर अभियान चलाकर भर्ती करने का वादा करके सरकार में आई कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस भर्ती के लिए उपसमिति का गठन तो कर दिया था परंतु मुख्यमंत्री की उपसमिति अब तक ऐजेंसी का चयन तक नहीं कर पाई। लगातार दूसरा साल पूरा बीतने को है और इसी के साथ सरकार के प्रति आक्रोष बढ़ता जा रहा है। 

हर साल पांच-पांच हजार भर्ती होनी थी

वरिष्ठ पत्रकार श्री रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस में 93 हजार से ज्यादा पुलिस बल व 26 हजार से ज्यादा एसएएफ के जवान हैं। इस तरह प्रदेश में करीब 1 लाख 20 हजार पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से सैकड़ों जवान व पुलिस अधिकारी हर साल सेवानिवृत्त भी होते हैं। शिवराज सरकार ने हर साल पांच-पांच हजार जवानों की भर्ती का लक्ष्य रखा था, लेकिन चुनावी वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने पुलिस भर्ती को लेकर विचार ही नहीं किया, इसलिए कोई भर्ती नहीं हो पाई।

कमलनाथ एक उपसमिति बनाकर भूल गए

कांग्रेस ने सरकार में आते ही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल) के माध्यम से भर्ती परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया और मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाकर भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया तय करने का फैसला लिया था। इस कारण 2019 में अब तक पुलिस भर्ती का कोई फैसला नहीं हो सका है। मालूम हो कि पुलिस के आरक्षक और उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए 2017 में अंतिम विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका परिणाम 2018 में आया था।

2020 में रिक्त पदों का आंकड़ा और बढ़ेगा

प्रदेश में पदोन्न्ति प्रक्रिया थमी होने से अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह पुलिस में भी सिपाही से लेकर डीएसपी तक की पदोन्न्ति रुकी है। वहीं, राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा दो साल बढ़ा दी थी, जिससे मार्च 2020 के बाद पुलिसकर्मियों के सेवानिवृत्त होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तब रिक्त पदों की संख्या महीने दर महीने बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, अभी पुलिस में करीब 80 उप निरीक्षकों तथा लगभग 3000 आरक्षक की जरूरत है। भर्ती परीक्षा तय नहीं होने की स्थिति में यह आंकड़ा मार्च 2020 के बाद और बढ़ेगा।

सरकार के फैसले के बाद होगी भर्ती परीक्षा

पुलिस उप निरीक्षक और आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति का फैसला आने के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी।
- केएन तिवारी, विशेष महानिदेशक पुलिस, चयन व भर्ती