नई दिल्ली। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक प्रेस बयान जारी कर बताया है कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ अवांच्छित लोगों ने ‘एलपीजी वितरण केन्द्र’ के जरिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नाम और लोगों का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुमोदन पत्र जारी किया है।
इस प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। आगे और स्पष्ट किया जाता है कि डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियुक्त/प्रदान करने के विषय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती।
तेल विपणन कंपनियां व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर स्थानों की पहचान करती हैं तथा संबंधित चयन दिशा-निर्देशन के अनुसार डीलरों के लिए विज्ञापन जारी करती हैं। इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे विज्ञापन/अनुमोदन पत्र पर कोई ध्यान न दें।
