भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आदेश जारी कर सीएम हेल्पलाइन और लोकसेवा गारंटी के मामलों की समीक्षा के समाधान ऑनलाइन व्यवस्था को भंग कर दिया है। नाम बदलकर इसे ‘जन अधिकार’ करते हुए समीक्षा का दिन माह के पहले मंगलवार की जगह दूसरे मंगलवार को होगी। सरकार पहले भी उन योजनाओं में परिवर्तन करते आ रही है जो शिवराज सरकार ने चलाई थीं।
जन अधिकार योजना का सिस्टम में क्या होगा
9 जुलाई से लोगों की शिकायतों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसमें माह के दूसरे मंगलवार को शाम 5 से 6 बजे के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अफसरों से सीधी बात करेंगे। मंगलवार को अवकाश होने पर यह अगले दिन होगी। सीएम की समीक्षा में सुनवाई में कलेक्टर, एसपी, जिला स्तर के अधिकारी, संभाग स्तर पर कमिश्नर, आईजी व अन्य अफसर तथा राज्य स्तर पर अपर सचिव, पीएस, विभागाध्यक्ष आदि शामिल होंगे। कांफ्रेंसिंग में ग्रेडिंग पैरामीटर के आधार पर होगी। हल शिकायतों की जानकारी संबंधित अधिकारी विभाग की वेबसाइट पर सुबह 10 से 12 बज के बीच अपलोड कर दी जाएगी।
अंतिम निराकरण तक सीएम सचिवालय से माॅनीटरिंग की जाएगी
चिह्नित शिकायतों से संबंधित व्यक्तियों को सीएम कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। वे व्यक्ति उस दिन संबंधित जिले के कलेक्टर के साथ वीसी में शामिल होंगे। जिससे सीएम सीधा संवाद कर सकें। शिकायत के अंतिम निराकरण तक सीएम सचिवालय से माॅनीटरिंग की जाएगी। कलेक्टर से योजना व सम सामयिक विषय पर भी इसमें चर्चा कर सकते हैं। प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग अशोक बर्णवाल ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए।
