भोपाल। गांव-गांव तक नल जल योजना पहुंचाने वाले लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी विभाग (पीएचई) के अंतर्गत जल सहायता संगठन में कार्य करने वाले 500 से अधिक संविदा कर्मचारी को विगत 4 माह से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थति चरमरा गई है। चार माह से वेतन नहीं मिलने से उनको अपने परिवार का भरण पोषण बाजार से और लोगों से ब्याज पर पैसा लेकर करना पड़ रहा है।
ये संविदा कर्मचारी 6 से 7 वर्षो से राज्य जल मिशन में कार्य कर रहे थे। भरी दोपहरी में अपने कार्य को अंजाम देने वाले इन संविदा कर्मचारियों को केवल 4 माह से वेतन ही नहीं मिला है बल्कि इनकी संविदा बढ़ाये जाने की फाईल मंत्रालय में अधिकारियों के बीच फुटबाल बनी हुई है जिसके कारण इनको चार माह से वेतन नहीं मिला। इन संविदा कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण अपने मित्रों, रिश्तेदारों और बाजार से कर्ज लेकर करना पड़ रहा है। जिसके कारण संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है । जल सहायता संगठन में ब्लाक कोर्डिनेटर, जिला कोर्डिनेटर, जिला सलाहाकर , राज्य सलाहकार, लेखापाल आदि है।
इस सबंध में म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने विरोध जताते हुये म.प्र. सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री माननीय सुखदेव पान्सें जी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राज्य जल सहायता संगठन के संविदा कर्मचारियों की संविदा बढ़ाकर विगत चार माह का वेतन भुगतान किया जाए तथा 5 जून 2018 को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित और 7 वां वेतनमान दिये जाने के आदेश का पालन करते हुये नियिमत किया जाए और सातंवा वेतनमान दिया जाए।
