भोपाल। विधि मंत्री पीसी शर्मा ने वकीलों को आश्वस्त किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित बिल विधानसभा के 8 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा। मप्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष साजिद अली, पूर्व महासचिव दीपचंद यादव और विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र बब्बर के नेतृत्व में वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में विधि विधायी एवं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा से मुलाकात की।
कांग्रेस नेताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में मप्र कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानव अधिकार विभाग के उपाध्यक्ष मो. लइक खान, महासचिव राकेश गोहिल, चंद्रमोहन राठौर, खालिद हफीज और आरसी गुप्ता शामिल थे। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से संबंधित अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति कार्यालय से 6 माह में अनुमति न दिए जाने से वो स्वंयमेव समाप्त हो गया।
प्रतिनिधिमंडल ने विधि मंत्री से मोतीलाल नेहरू के जन्मदिवस 6 मई को विधि दिवस के रूप में मनाने एवं मप्र के न्यायालय भवनों में वकीलों की बैठक के लिए राज्य सरकार की ओर से चैंबर बनाए जाने की मांग की है।