इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने 2020 में होने वाली परीक्षा के लिए कार्ययोजना बनाना शुरू कर दिया है। विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी लगाई जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे दसवीं बोर्ड के रिजल्ट और आठवीं तक के बच्चों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
वर्ष 2010 में बंद हुआ था बोर्ड
2009 तक पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होती थी। यदि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा को पास नहीं करता था तो उसे अगली कक्षा में नहीं जाने दिया जाता था। उसी साल नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने से दसवीं तक बोर्ड खत्म हो गया था।
इस पॉलिसी के तहत आठवीं तक सभी बच्चों को परीक्षा पास किए बिना अगली कक्षा में दाखिला दे दिया जाता था। इसके अनुसार आठवीं तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं करना था। इसी प्रकार सीबीएसई स्कूलों में दसवीं कक्षा में ग्रेडिंग लागू हो गया। इसके बाद विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो गया था।
- पांचवीं और आठवीं बोर्ड इसी सत्र से हो जाएगा। 2020 में होने वाली परीक्षाओं को लेकर कार्ययोजना बनाई जा रही हैं। जल्द ही क्रियान्वयन के संबंध में दिशा- निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। - आईरिन सिंथिया, संचालिका, राज्य शिक्षा केंद्र
