भोपाल। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल को ज्ञापन सौंपकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वाटरशेड मिशन के संविदा कर्मचारी जिनकी वर्ष 2014-15, 2015-16 में योजनाएं समाप्त हो गई है तथा जिनकी योजनाएं इसी माह 30 जून को समाप्त होने वाली हैं के संविदा कर्मचारियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की नदी पुर्नजीवन योजना में संविलयन किये जाने की मांग की है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के संविदा कर्मचारियों को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग की 5 जून 2018 को जारी की गई संविदा नीति के अनुसार सातवां वेतनमान दिये जाने की मांग को लेकर चर्चा की। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने पंचायत मंत्री को यह भी अवगत कराया कि वाटरशेड की पिछले वर्ष बंद हुई परियोजनाओं के संविदा कर्मचारियों का मनरेगा आवास योजना में संविलयन भी कर लिया गया है।
लेकिन आदेश जारी नहीं किये गये हैं जिससे आठ से दस वर्षो से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के सामने परिवार के लालन पालन और अपने वृद्व माता-पिता की दवाईयों का बोझ बढ़ता जा रहा है। पंचायत मंत्री माननीय कमलेश्वर पटेल ने आश्वासन दिया है कि किसी संविदा कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा।
