भोपाल। केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी करीब दस लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी करेगी। वित्त विभाग ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेज दिया है। उनके अनुमोदन के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। अभी प्रदेश में कर्मचारियों को नौ फीसदी डीए मिल रहा है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। उधर, पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को मांग पत्र भेजा है।
प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों का लंबित दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इसे मिलाकर कर्मचारियों का डीए नौ प्रतिशत हो गया है। यह डीए एक जुलाई 2018 से बढ़ाया गया था और जुलाई से फरवरी 2019 तक का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया गया था।
इसी दरम्यान केंद्रीय कर्मचारियों का डीए केंद्र सरकार ने तीन फीसदी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। इसे लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव के समय भी इसको लेकर मांग उठी थी। पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती को पत्र लिखकर लंबित तीन फीसदी डीए कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को तत्काल देने की मांग रखी।
चुनाव खत्म होते ही वित्त विभाग ने डीए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाकर मंत्री तरुण भनोत को अनुमोदन के लिए भेज दिया। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। साथ ही पेंशनर्स के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहमति ली जाएगी। दरअसल, राज्य बंटवारा कानून के तहत पेंशनर्स का डीआर (महंगाई राहत) बढ़ाए जाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना जरूरी है।
