भोपाल। भूमिहीनों को पट्टे बांटने BHUMIHINO KO LEASE ) का अभियान भी चेहरे की राजनीति का शिकार हो गया है। BJP सरकार में नगरीय निकायों में सरकारी जमीन पर रहने वाले भूमिहीनों को पट्टे बांटने का अभियान शुरू किया गया था। इसके तहत लगभग 17 हजार भूमिहीनों को पट्टे बंटना थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के आने के बाद इस पर रोक लग गई। दरअसल, भूमिहीनों को बांटे जाने वाले प्रमाण पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सरकार आई तो इसके वितरण पर रोक लगा दी गई।
अब सरकार नए प्रमाण पत्र छपवाकर पट्टे बांटेगी, जिसमें अतिरिक्त खर्च आएगा। उल्लेखनीय है कि शिवराज सरकार ने 31 दिसंबर 2014 तक सरकारी जमीन पर कब्जे वाले भूमिहीनों को पट्टे बांटने के लिए कानून में संशोधन किया था। नगरीय निकायों के करीब 44 हजार पट्टे बांटे जाने थे। इसमें से 27 हजार पट्टे तो हितग्राहियों को बांट दिए गए, लेकिन 17 हजार पट्टों के वितरण से पहले चुनाव की आचार संहिता लग गई। इसके बाद नई सरकार आ गई और शिवराज की फोटो की वजह से यह कार्य रोक दिया गया। अब नई सरकार 31 दिसंबर 2018 तक सरकारी जमीन पर कब्जे वाले भूमिहीनों को पट्टे देने के लिए कानून में संशोधन करने जा रही है।
छिंदवाड़ा में नए प्रमाण पत्र बांटे गए
भूमिहीनों के पट्टे बांटने का काम छिंदवाड़ा में भी बाकी रह गया था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा गए थे, वहां उन्हें पट्टे बांटने थे तो नए प्रमाण पत्र छपवाकर वितरित किए गए।
संबल कार्ड बांटने पर भी लगाई थी रोक
इससे पहले कांग्रेस सरकार शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाले संबल योजना के स्मार्ट कार्ड बांटने पर भी रोक लगा चुकी है। नए कार्ड छपवाने में करीब 18 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हालांकि नए कार्ड पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ बैठक में उद्योगपतियों को दीनदयाल उपाध्याय और शिवराज सिंह चौहान के फोटो वाली किताबें बांटी गई थीं।