भोपाल। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब मप्र में फिर राज्य कर्मचारी अधिकरण की स्थापना हो सकती है। विधि एवं विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने शिक्षकों, कर्मचारियों की मांग पर अधिकरण की स्थापना के लिए विधि विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मंत्री के मुताबिक विधि विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा और कैबिनेट मंजूरी देगी।
गौरतलब है दिग्विजय सिंह सरकार के वक्त भी राज्य कर्मचारी अधिकरण हुआ करता था। राज्य कर्मचारी अधिकरण में मध्यप्रदेश के कर्मचारी अपने ऊपर हुई कार्रवाई के खिलाफ अपील कर सकते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की तर्ज पर राज्य कर्मचारी अधिकरण कार्य करता है।
निर्णय का स्वागत करते हुए समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे ने कहा कि वर्तमान में हाईकोर्ट में कई मामले विचाराधीन है, सुनवाई में लंबा समय लगने से कर्मचारी जगत में हताशा थी, इस व्यवस्था से शिक्षकों, कर्मचारियों को त्वरित न्याय मिल सकेगा, सरकार के इस इस निर्णय का हम स्वागत करेंगे।