भोपाल। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने बताया कि प्रदेश में कई कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया। लेकिन इस तिथि के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः पिछले छठे वेतनमान में गणना कर पेंशन व अन्य प्रासंगिक लाभ दिये जा रहे हैं।
इसी आधार पर PPO GPO आदेश जारी हो रहे हैं। फिर संशोधित पीपीओ जीपीओ आदेश के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी कोषालय व संबंधित आहरण संवितरण कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। इस मामले में माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री एसआर मोहंती एवं प्रमुख सचिव द्वय वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग मप्र शासन भोपाल व आयुक्त कोषलेखा एवं पेंशन विभाग भोपाल हस्तक्षेप कर इस विसंगति को दूर करने की पहल करें।
साफ्टवेयर में सातवें वेतनमान से पेंशन की गणना आप्शन नहीं होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था को प्रदेश स्तर से ठीक किया जाए व विकल्प के तौर पर परंपरागत मेन्यूअल देयक से भुगतान सुनिश्चित करवाए ताकि कोषालय में भी लंबित प्रकरण निपटाने में मदद मिल सके।