दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील शंकर बोस की याचिका पर फैसला देते हुए कहा, “हर किसी को अपने फोन की ट्रैकिंग, टैपिंग या सर्विलांस की जानकारी लेने का अधिकार है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने फैसले में कहा, “आरटीआई एक्ट की धारा 2 (एफ) के तहत ट्राई के पास प्राइवेट बॉडी से जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इसलिए ये ट्राई की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों को प्राइवेट कंपनियों से जानकारी लेकर दे।”
VODAFONE ने जानकारी देने से किया था इनकार
यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के वकील शंकर बोस की याचिका पर दिया गया। उन्होंने फोन टैपिंग को लेकर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ( Telecom company Vodafone ) से जानकारी मांगी थी, लेकिन वोडाफोन ने इसकी जानकारी देने से मना कर दिया था। वोडाफोन के इनकार के बाद शंकर बोस ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CEC) से इसकी शिकायत की। सीईसी ने ट्राई से जानकारी देने को कहा था। लेकिन वोडाफोन ने खुद को प्राइवेट कंपनी बताते हुए आरटीआई के दायरे से बाहर होने का तर्क दिया था। इसके बाद ट्राई ने भी जानकारी देने से मना करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में सीईसी के फैसले को चुनौती दी और कहा कि आरटीआई एक्ट के तहत ट्राई वह जानकारी नहीं दे सकता, जो उसके पास है ही नहीं।
