भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि गोहरगंज जिला रायसेन के एसडीएम आदित्य शर्मा एवं मंडीदीप मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश श्रीवास्तव द्वारा शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा का प्रचार-प्रसार करने करने का कार्य किया गया है।
शिकायत पत्र में लिखा है कि विधानसभा चुनाव आगामी माह नवंबर में होना संभावित हैं तथा राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कुछ शासकीय अधिकारी जानबूझकर शासकीय खर्च पर भाजपा के पदाधिकारियों को कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल कर भाजपा का चुनाव प्रचार कर रहे हैं जो कि सरासर शासकीय नियमों के विरूद्व है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि 26 सितम्बर, 2018 को मंडीदीप में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम जो कि नगर पालिका मंडीदीप द्वारा शासकीय खर्च पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा आश्चर्य की बात है कि उक्त शासकीय कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश श्रीवास्तव द्वारा भाजपा के नेतागण राजेन्द्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष ओपी मीना, जिला अध्यक्ष भाजपा अरविंद जैन, मंडल अध्यक्ष श्रीमती रेखा पाल, महिला अध्यक्ष भाजपा मंडल एवं पूर्णिमा जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदि को मंद पर स्थान देकर अतिथि के रूप में उनका स्वागत किया गया और भाजपा के गुण गान गाये गये जो कि एक तरह का शासकीय स्तर पर भाजपा का चुनाव प्रचार है।
दूसरी शिकायत में लिखा है कि बीती 28 सितम्बर, 18 को औबेदुल्लागंज स्वसहायता सम्मेलन एसडीएम आदित्य शर्मा द्वारा शासकीय खर्चें पर आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, जिसमें शासकीय योजना के अंतर्गत लाभ देने के कार्यों का प्रचार किया गया, उक्त कार्यक्रम में भाजपा भाजपा मंडल के पदाधिकारी एवं नेतागण भी मंचासीन थे द्वारा भाजपा नेताओं को अतिथि के रूप में सम्मिलित कर अपने पद का दुरूपयोग किया है।
कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयोग से मांग की है कि गोहरगंज एसडीएम आदित्य शर्मा एवं मंडीदीप मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश श्रीवास्तव द्वारा शासकीय कार्यक्रमों में भाजपा के नेताओं को अतिथि के रूप में शामिल कर भाजपा के पक्ष में चुनाव-प्रचार किया गया जो सरासर गलत है। इसलिए उक्त अधिकारियों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जावे जिससे आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न हो सकें।
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